Supreme Court : “हम मतदान को नियंत्रित नहीं कर सकते” VVPAT मामले में प्रशांत भूषण को दिया जवाब

Supreme Court: VVPAT मामला

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह महज किसी के संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते।

Supreme Court ने आज कहा कि वह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है और एक संवैधानिक प्राधिकरण चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। यह टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर डाले गए वोटों का VVPAT प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों के साथ गहन सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है|

याचिकाकर्ता Association for Democratic Reforms की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, Supreme Court ने कहा, “यदि आप किसी विचार-प्रक्रिया के बारे में पूर्वनिर्धारित हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते… हम यहां आपकी विचार-प्रक्रिया को बदलने के लिए नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर देते हुए कि मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के उपाय अपनाए जाने चाहिए, तर्क दिया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के बड़े लक्ष्य के लिए एक छोटी सी कीमत चुकाने के लिए परिणामों की घोषणा में कुछ दिनों की देरी की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से मैन्युअल गिनती प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई और कहा कि मानवीय गिनती प्रक्रिया से समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

वर्तमान समय में ECI ऐसे करता है Cross Check

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, Election Commission of India एक संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रों से EVM की VVPAT पर्चियों का अनिश्चित सत्यापन करता है। यह 2019 में Supreme Court द्वारा पारित एक निर्देश के संदर्भ में है, जिसने Election Commission of India को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से पांच मतदान केंद्रों तक सत्यापन बढ़ाने का निर्देश दिया था।

EVM मतदान प्रणाली के बारे में विपक्ष की आशंकाओं के बीच, याचिकाओं में ईवीएम पर डाले गए प्रत्येक वोट को वीवीपैट प्रणाली द्वारा उत्पन्न कागजी पर्चियों के साथ सत्यापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वर्तमान में, यह क्रॉस-सत्यापन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसी पांच अनियमित रूप से चयनित ईवीएम के लिए किया जाता है।

Supreme Court की पिछली सुनवाई में, याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक विश्वास का मुद्दा उठाया था और यूरोपीय देशों के साथ तुलना की थी जो मतपत्र मतदान प्रणाली में वापस चले गए हैं। अदालत ने ऐसी तुलनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यहां चुनौतियां अलग हैं। हालाँकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रणाली अचूक है।

ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट होती है। ये एक केबल द्वारा जुड़े हुए हैं. ये एक वीवीपीएटी – वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल – मशीन से भी जुड़े हुए हैं। यह मशीन मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाती है कि वोट ठीक से पड़ा है और उसका समर्थन करने वाले उम्मीदवार को ही गया है।

आज सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, Supreme Court ने सिस्टम में माइक्रोकंट्रोलर के बारे में चुनाव निकाय से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और क्या उन्हें फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है।

प्रशांत भूषण ने कहा

चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि तीनों इकाइयों के पास अपने-अपने माइक्रोकंट्रोलर हैं और इन्हें केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। श्री भूषण ने तर्क दिया कि इन माइक्रोकंट्रोलर्स में एक फ्लैश मेमोरी होती है जिसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “यह कहना कि यह दोबारा प्रोग्राम करने योग्य नहीं है, गलत है।”

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा

Supreme Court ने कहा कि उसे चुनाव निकाय की तकनीकी रिपोर्ट पर भरोसा करना होगा। “वे कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी की मात्रा बहुत कम है। वे 1024 प्रतीकों को संग्रहीत कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं। वे कहते हैं कि जहां तक Control Unit  (नियंत्रण इकाई) में माइक्रोकंट्रोलर का सवाल है, यह अज्ञेयवादी है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह पार्टी या प्रतीक को नहीं पहचानता है , यह बटन जानता है।”

जब श्री भूषण ने पूछा कि क्या फ्लैश मेमोरी में किसी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को लोड करना संभव है, तो Supreme Court ने टिप्पणी की, “क्या हम संदेह के आधार पर आदेश जारी कर सकते हैं? हम चुनाव के किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के नियंत्रक प्राधिकारी नहीं हैं, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते।”.

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