दिल्ली जल संकट: Supreme court ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया निर्देश, और कहा हरियाणा बाधा न डाले

Supreme court दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हरियाणा राज्य को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति सुगम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

Supreme court ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया निर्देश

दिल्ली में भारी बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन शहर में अभी भी पानी का संकट बना हुआ है। लोग पानी के टैंकरों के लिए लाइन में खड़े हैं, पानी की कमी की वजह से लोगों की दिनचर्या बाधित हो रही है और उन्हें प्लास्टिक के कंटेनर में पानी इकट्ठा करना पड़ रहा है|

Supreme court ने गुरुवार को दिल्ली में पानी की कमी से हो रही दिक्कतों पर तत्काल गौर किया और हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पेयजल मांग को पूरा करने के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़े।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया कि वह हरियाणा सरकार को पूर्व सूचना देते हुए कल वह दिल्ली के लिए पानी छोडे।

प्रासंगिक रूप से, इसने यह भी निर्देश दिया कि हरियाणा को हिमाचल से दिल्ली को पानी के प्रवाह में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि इसे सुविधाजनक बनाना चाहिए।

हिमांचल प्रदेश को नही है कोई आपत्ति

Supreme court ने यह निर्देश दिया कि चूंकि हिमाचल को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि वह ऊपर से 137 क्यूसेक पानी स्थानांतरित करेगा ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे और वजीराबाद के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। जब भी हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व सूचना के साथ अधिशेष पानी छोड़ता है, तो हरियाणा राज्य हथिनीकुंड से वजीराबाद तक पानी के प्रवाह को सुगम बनाएगा ताकि यह बिना किसी बाधा के दिल्ली तक पहुंचे और निवासियों को पीने का पानी मिल सके।

Supreme court ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) को इसके आगे के प्रवाह के लिए पानी को मापने का भी निर्देश दिया।

Supreme court ने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए हम हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देते हुए कल पानी छोड़ने का निर्देश देते हैं और यूवाईआरबी आगे की आपूर्ति के लिए पानी की माप करेगा। स्थिति रिपोर्ट सोमवार को प्रस्तुत की जाए, सूची सोमवार को दी जाए।

Supreme court दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हरियाणा राज्य को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति सुगम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में चल रही भीषण गर्मी के दौरान आपातकालीन उपाय के तौर पर अतिरिक्त पानी की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी इस समय भीषण गर्मी से जूझ रही है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक है।

पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह इस संबंध में दिल्ली सरकार की मांगों पर विचार करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करे।

हालाँकि हिमाचल प्रदेश के वकील ने पहले कहा था कि राज्य अपने नहर नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को Supreme court को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

यूवाईआरबी की एक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि ब्यास नदी का पानी हरियाणा की नहरों के जरिए दिल्ली भेजा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शालीनता और विनम्रता दिखा रहा है, हालाँकि हरियाणा के वकील ने कहा कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने बताया कि पानी छोड़ने की सिफारिश यूवाईआरबी की थी और उन्होंने कहा कि न्यायालय रिपोर्ट पर आदेश पारित कर रहा है, याचिका पर नहीं। हालाँकि हरियाणा सरकार ने यह नहीं बताया कि उसकी आपत्ति क्या है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि हरियाणा का कहना है कि अधिशेष जल को मापने और उसमें अंतर करने का कोई तरीका नहीं है।

सिंघवी ने कहा कि पानी, पैसे की तरह ही विनिमय योग्य है। वकील शादान फरासत (दिल्ली सरकार के लिए) ने आगे बताया कि पानी हथिनीकुंड से छोड़ा जाएगा जो दोनों राज्यों से ऊपर की ओर स्थित है, और दिल्ली में इसे वजीराबाद के रास्ते नीचे की ओर प्राप्त किया जायेगा।

इसके बाद हरियाणा के वकील ने यूवाईआरबी को दी गई तारीख पर सवाल उठाया। हालांकि, कोर्ट ने बताया कि डेटा का स्रोत जल शक्ति मंत्रालय था।

Supreme court ने कहा कि हरियाणा को पानी के लिए रास्ता देना होगा और तदनुसार हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया तथा हरियाणा से सहयोग मांगा गया।

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